"Supreme Court Ruling on Input Tax Credit (ITC) Under GST | SLP (C) No. 6334/2025"

*सुप्रीम कोर्ट का आदेश:* ITC अस्वीकृति पर सुप्रीम कोर्ट की विस्तृत व्याख्या

*मुद्दा:*

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अगर विक्रेता ने GST सही से दाखिल नहीं किया या उसमें त्रुटि की है, तो खरीदार ITC का हकदार नहीं हो सकता।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका खारिज कर दी।

इस आदेश का सीधा असर उन मामलों पर पड़ेगा जहां खरीदारों का ITC केवल विक्रेता की गलती की वजह से रोका गया है।

*1. केस का संक्षिप्त विवरण*

मामला: विशेष अनुमति याचिका (SLP) No. 6334/2025

अपीलकर्ता: भारत सरकार (Union of India)

उत्तरदाता: बृज सिस्टम्स लिमिटेड और अन्य

मूल आदेश: बॉम्बे हाई कोर्ट (02-07-2024) ने सरकार के पक्ष को खारिज कर दिया था।

*2. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय*

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि इसी तरह की एक और याचिका SLP No. 7903/2025 (CBIC बनाम M/s Aberdare Technologies Pvt. Ltd.) पहले ही खारिज की जा चुकी थी।

इसका अर्थ: बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा, और सरकार का तर्क स्वीकार नहीं किया गया।

*3. ITC अस्वीकृति पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी*

*सरकार का तर्क:*

CGST Act की धारा 37(3) और 39(9) के तहत एक बार समयसीमा समाप्त हो जाने के बाद, ITC में सुधार (rectification) संभव नहीं है।

*सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया:*

कोर्ट ने स्वीकार किया कि कई मामलों में गणना (calculation) या क्लेरिकल (clerical) त्रुटियां होती हैं, लेकिन विभाग उन्हें सुधारने की अनुमति नहीं देता।

यह गलतियां अक्सर विक्रेता द्वारा GSTR-1 में गलत एंट्री करने या GSTR-3B में सही से न दिखाने की वजह से होती हैं।

जब खरीदार ITC क्लेम करता है, तो उसे इन गलतियों का पता चलता है, लेकिन विभाग ITC देने से मना कर देता है।

*4. आगे की कार्यवाही*

सुप्रीम कोर्ट ने CBIC (Central Board of Indirect Taxes & Customs) को नोटिस जारी किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार को न्यायालय सहायक (Amicus Curiae) नियुक्त किया गया है।

मामला 28 अप्रैल 2025 के सप्ताह में फिर से सुना जाएगा।

*5. इस फैसले का बड़ा असर*

✔ खरीदारों को राहत:

अगर आपका ITC सिर्फ इसलिए रोका गया है क्योंकि विक्रेता ने GSTR-1 या GSTR-3B में गलती की है, तो यह आदेश आपके पक्ष में होगा।

✔ ITC सुधार (Rectification) की उम्मीद:

सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि विक्रेता की गलती के कारण खरीदार को दंडित नहीं किया जा सकता।

✔ कर अधिकारियों की मनमानी पर रोक:

GST विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि अगर खरीदार ने कर चुका दिया है, तो उसे ITC से वंचित क्यों किया जाए?

*6. आपके केस पर प्रभाव*

अगर आपका मामला भी ITC अस्वीकृति से जुड़ा हुआ है, तो इस आदेश को मजबूत कानूनी आधार के रूप में अपनी अपील में इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप तर्क दे सकते हैं कि खरीदार ने कर अदा कर दिया है, इसलिए ITC अस्वीकार करना अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर सकता है, जिससे भविष्य में सभी को लाभ होगा।

Supreme Court Judgment: Detailed Explanation on ITC Rejection

Issue:

The government filed a petition in the Supreme Court arguing that if the supplier fails to correctly file GST returns or makes errors, the buyer should not be entitled to Input Tax Credit (ITC).

The Bombay High Court rejected this argument, and now the Supreme Court has also dismissed the government's petition.

This ruling will have a direct impact on cases where ITC has been denied solely due to the supplier's mistake.

1. Case Summary

Case: Special Leave Petition (SLP) No. 6334/2025

Petitioner: Government of India (Union of India)

Respondent: Brij Systems Ltd. & Others

Original Order: The Bombay High Court (dated 02-07-2024) had rejected the government's argument.

2. Supreme Court’s Decision

The Supreme Court dismissed the government’s petition because a similar petition, SLP No. 7903/2025 (CBIC vs. M/s Aberdare Technologies Pvt. Ltd.), had already been dismissed.

Implication: The Bombay High Court's ruling remains valid, and the government's argument was not accepted.

3. Key Observations by the Supreme Court on ITC Rejection

Government’s Argument:

Under Sections 37(3) and 39(9) of the CGST Act, ITC rectification is not allowed once the prescribed time limit has expired.

Supreme Court’s Response:

The court acknowledged that many cases involve clerical or calculation errors, but tax authorities are not allowing rectifications.

Such errors often occur due to incorrect entries by suppliers in GSTR-1 or improper reporting in GSTR-3B.

Buyers usually discover these errors when their ITC claims get rejected, but tax authorities refuse to grant relief.

4. Further Action by the Supreme Court

CBIC (Central Board of Indirect Taxes & Customs) has been issued a notice by the Supreme Court.

Senior Advocate Arvind P. Datar has been appointed as Amicus Curiae (court-appointed legal expert).

The case is scheduled for further hearing in the week commencing April 28, 2025.

5. Major Implications of This Judgment

✔ Relief for Buyers:

If your ITC has been denied only because the supplier made a mistake in GSTR-1 or GSTR-3B, this ruling supports your case.

✔ Hope for ITC Rectification:

The Supreme Court may set a clear legal precedent allowing rectification of genuine errors beyond the current time limit.

✔ Curbing Tax Authorities’ Discretionary Actions:

The GST department may have to justify why ITC should be denied if the buyer has already paid the tax.

6. Impact on Your Case

If your ITC has been rejected due to a supplier’s fault, you can cite this ruling as a strong legal precedent in your appeal.

You can argue that denying ITC to buyers who have already paid tax is unfair.

The Supreme Court’s final ruling may establish clear guidelines, benefiting all taxpayers in the future.

If you need help in applying this judgment to your case, let me know!

Regard 

Sarfaraj Ansari

Advocate